निकायो में सम्पति रजिस्टर नहीं बनाए गए हैं, यह गंभीर विषय :अपर आयुक्त

अलीगढ़ /अपर आयुक्त शमीम अहमद खान ने आज यहां कमिश्नरी सभागार में ऑडिट सम्बन्धी अनुश्रवण समिति की बैठक में मण्डल के सभी नगर निकायों के अधिशासीअधिकारी एवं लेखाकारों को निर्देशित करते हुए कहा किशासन द्वारा प्राप्त धनराशि को मदवार व्यय किया जाए।जिस मद में धनराशि आवंटित है उसी मद में बजट व्ययकरते हुए अनुदान पंजिका का अनुरक्षण किया जाए जिसमेंप्राप्त अनुदान एवं उपभोग की तिथियों का अंकन के अनिवार्यरूप से अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अतरौली एवं अन्य एटा में अनुदान पंजिका न बनाया जाना गंभीर आपत्ति है ।आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती निकाय की जनसंख्या के अनुपात में की जाए। कुछ निकायों द्वारा अधिक कर्मियों की नियुक्ति की गयी है जोनियमानुसार नहीं है उन्हें सेवा से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकांश नगर निकायों में एलईडी लाइटें लगाईजा रही हैं लेकिन विद्युत पोलों की संख्या रजिस्टर में  अंकित नहीं है जियो टैगिंग के माध्यम से उनका अंकन करते हुएबढ़े हुए भवनों से भवन कर भी वसूल किए जाएं।
                श्री खान ने कहा कि कुछ निकायों में सम्पत्तिरजिस्टर नहीं बनाए गये हैं यह गंभीर प्रकरण है, एक सप्ताहके अन्दर सभी निकाय सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर लें।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली केअनुसार रायल्टी की कटौती को जमा कराने, लेबर शेष काभुगतान अलग से न किया जाने एवं शासन द्वारा अवमुक्तधनराशि पर मिलने वाले ब्याज को राजकोष में जमा करनासुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उप निदेशक स्थानीय निधिलेखा परीक्षा श्री एस0पी0 गर्ग को निर्देश देते हुए कहा कि वित्तीय नियमों की जानकारी देने के लिए सभी नगरनिकायों के ईओ, बेसिक शिक्षा एवं अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के लेखाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए शीघ्रकार्यशाला का आयोजन किया जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा समिति हाथरस, अलीगढ़, एटा के परिषदीय विद्यालयों मेंमृत्यु के पश्चात 3.38 लाख रूपये पेंशन भुगतान, पेंशन कादोहरा लाभ 1.86 लाख रूपये का भुगतान करने, पारिवारिक पेंशन में 25 वर्ष की आयु एवं शादी के बाद भी12.18 लाख रूपये का अनियमित भुगतान किया गया है ।सर्व शिक्षा अभियान के तहत पंजीकृत छात्र से अधिक छात्रों हेतु पाठ्य पुस्तक, यूनिफार्म आदि में 23.18 लाख, स्कूल बैग, स्वेटर, जूता व मोजा आदि के क्रय एवं अन्य वितरण में लगभग 17 लाख रूपये का अनियमित भुगतान किया गयाहै। इसी प्रकार अलीगढ़ में पाठ्य पुस्तक, यूनिफार्म, विद्युतिकरण, चाहरदीवारी निर्माण , कर्मचारियों केएचआरए भुगतान आदि में 1.5 करोड़ रूपये से अधिक काअनियमित भुगतान किया गया है। अन्य जनपदों की शिक्षासमिति द्वारा किए गये भुगतान में भारी अनियमितता पाईगयी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अलीगढ़ द्वारा बिनाकार्य कराए जल निगम एवं सीएनडी को 32.10 करोड़रूपये का अग्रिम भुगतान किया जाना नियमानुसार नहीं है, गंभीर अनियमितताएं हैं। नगर आयुक्त एवं सम्बन्धितअधिकारियों के साथ बैठक कराकर आपत्तियों कानिस्तारण कराया जाए।  अपर आयुक्त ने समीक्षा में पाया कि जनपदअलीगढ़ के विकास प्राधिकरण द्वारा 35.87 लाख, नगरनिगम द्वारा 85 लाख, नगर पालिका अतरौली द्वारा 31.94 लाख रूपये का सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कियागया है। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ में कुल 1.67 करोड़, हाथरस में 10.23 लाख, एटा में 10.87 लाख एवंकासगंज में 27.66 लाख रूपये का नगर निकायों मेंसम्परीक्षा शुल्क बकाया है जिसका भुगतान सुनिश्चित कियाजाए। उन्होंने सभी ईओ व लेखाधिकारियों को निर्देश देतेहुए कहा कि सभी ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण एकमाह में करा दिया जाए। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में कुल8579, हाथरस में 8129, एटा में 6622 एवं कासगंज में9049 इस प्रकार कुल 32779 आपत्तियों का निस्तारणकिया जाना है इसके लिए तिथि का निर्धारण करते हुए 2-3 निकायों के अधिकारियों को बुलाकर आपत्तियों का निस्तारण कराया जाए।
       इस अवसर पर सभी नगर निकायों के ईओ  एवं  लेखाकार के साथ वरिष्ठ लेखा परीक्षक संजय कुमार, लेखापरीक्षक साकेत कुमार तिवारी उपस्थित थे।